मोदी सरकार का एक्शन प्लान- MSME को ₹20 हजार करोड़ का लोन मंजूर, किसानों के लिए भी ऐलान
देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज एक नई शुरुआत होने जा रही है. 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज पांचवें चरण की शुरुआत हो रही है,
बैठक में किसान, लघु उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.
बैठक में किसान, लघु उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.
देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज एक नई शुरुआत होने जा रही है. 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज पांचवें चरण की शुरुआत हुई है, जिसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है. दूसरी तरफ देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार ने चिंता जाहिर की है. केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कैबिनेट की बैठक की. कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में किसान, लघु उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को अवगत कराया. बैठक में किसान, लघु उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.
MSME को 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिटने में किसान और उद्योग को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि MSME को 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे नौकरी के बढ़ेंगे अवसर. कैबिनेट के फैसले से करोड़ों किसानों को लाभ होगा.
- MSME की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है.
- भारत सरकार ने MSME की परिभाषा को संशोधित किया है.
- MSME के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है.
- सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा.
- सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है.
- MSME को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है.
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MSME इक्विटी में निवेश का ऐलान
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है. इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं. देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं. कोरोनावायरस महामारी के बाद पीएम मोदी ने इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए MSMEs के लिए आवंटन का फैसला किया गया है.
क्रेडिट स्कीम को मंजूरी
रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी गई है. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है. इसके जरिए छोटे दुकाने चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं. यह योजना लंबे समय तक चलेगी. इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा.
किसानों को राहत
खरीफ सीजन (2020-21) की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है. इन फफलों पर किसानों को लागत का 50 से लेकर 83 फीसदी तक ज्यादा दाम हासिल होगा. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कटाई की अनुमति दी. किसान ने इस साल बंपर खेती करके देश को समर्पित किया है.
- आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है. पिछले साल तक 342 लाख मीट्रिक टन थी.
- धान की खरीद इस साल अब तक 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है. पिछले साल यह 90 लाख मीट्रिक टन थी.
- दलहन और तिलहन की खरीद इस साल अब तक 16.07 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है जो पिछले साल 15 लाख मीट्रिक टन थी.
यहां देखिए लाइव स्ट्रिमिंग
कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE https://t.co/tYssmU52bZ
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 1, 2020
किसानों को कर्ज में दी बड़ी छूट
सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े काम के 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक लोन के भुगतान की मियाद 31 अगस्त, 2020 तक कर दी है. इस बड़ी हुई अवधि में ब्याज में छूट का फायदा भी मिलेगा. किसानों को 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि ऋण की ब्याज में दो फीसदी और कर्ज भुगतान में 3 फीसदी का फायदा होगा. भारत सरकार किसानों को 7 फीसदी ब्याज दर पर लोन देती है. इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर बैंक ब्याज में 2 फीसदी की छूट सरकार देगी. कुल मिलाकर किसानों को महज 4 फीसदी की दर पर 3 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा.
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कमजोर उद्योगों के लिए 4 हजार करोड़ का फंड
नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 6 करोड़ MSME हैं. MSME से देश में 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिली है. 25 लाख MSME के पुर्नगठन की उम्मीद है. छोटे सेक्टर में टर्नओवर सीमा 50 करोड़ किया है. 2 लाख MSME नए फंड से शुरू किए जाएंगे. कमजोर उद्योगों को उभारने के लिए 4 हजार करोड़ के फंड को मंजूरी मिली है.
04:57 PM IST